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रिलायंस का वारा न्यारा! अब डिफेंस कारोबार में भी !

2012-02-13T07:46:00.001-08:00

रिलायंस का वारा न्यारा! अब डिफेंस कारोबार में भी !

फ्रांस की डसाल्ट एविएशन के साथ करार, पिछले महीने ही डसाल्ट को भारत से 126 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति का अरबों डॉलर का ठेका मिला है। दोनों कंपनियां इसके लिए मिलकर काम करेंगी।

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

रिलायंस इंडस्ट्रीज अब डिफेंस कारोबार में भी उतरेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिफेंस कारोबार में उतरने के लिए फ्रांस की डसाल्ट एविएशन के साथ करार किया है। दोनों कंपनियां भारत के रक्षा क्षेत्र में कारोबार के मौके तलाशेंगी। इस करार से कुछ ही दिन पहले डसाल्ट एविएशन ने इंडियन एयरफोर्स को 126 कॉम्बेट एयर क्राफ्ट की सप्लाई के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ करार किया था। सूत्रों के मुताबिक डसाल्ट एविएशन इस करार से मिली रकम का करीब 50 फीसदी भारत के रक्षा क्षेत्र में रिइन्वेस्ट करेगी। जिसपर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करने की योजना है।दोनों कंपनियों ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में ये समझौता किया है।

सूचकांक में प्रमुख भारांश रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी के रुझान के कारण सेंसेक्स दिन के निचले स्तरों से उबर आया है। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में खरीदारी लौटने से भी बाजार को निचले स्तरों से उबरने में मदद मिली है।मालूम हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक बोर्ड ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुरूप कंपनी के 12 करोड़ शेयर वापस खरीदने का फैसला कर लिया। शेयरों को वापस खरीदने का अधिकतम मूल्य 870 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। इस बायबैक के तहत कंपनी अपने शेयर धारकों से से 10,440 करोड़ के शेयर वापस खरीदेगी| भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में यह बायबैक अब तक का सबसे बड़ा शेयर बायबैक होगा।

इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एटीएफ सप्लाई के लिए एयरलाइन कंपनियों की मदद करने की तैयारी दिखाई है।सूत्रों का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की फिलहाल तेल मार्केटिंग कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी पर नजर बनी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने समुद्री मार्ग के जरिए जहाज द्वारा जामनगर से मुंबई तक एटीएफ सप्लाई करने की तैयारी दिखाई है।रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तेल कंपनियों को मुंबई में एटीएफ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का सुझाव दिया है। तेल कंपनियों की इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी अधूर रहने की सूरत में रिलायंस इंडस्ट्रीज एटीएफ के लिए अपने पेट्रोल पंपों का भी इस्तेमाल कर सकता है।

पिछले महीने ही डसाल्ट को भारत से 126 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति का अरबों डॉलर का ठेका मिला है। माना जा रहा है कि दोनों कंपनियां इसके लिए मिलकर काम करेंगी। करार के तहत मुकेश अंबानी की कंपनी फ्रांसीसी फर्म को रक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े जटिल मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग देगी।

फ्रांसीसी कंपनी के साथ हुए इस सौदे पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और अधिक जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है जो अगले दस सालों में हथियारों पर लगभग 100 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। वहीं, हाल के समय में भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कच्चे तेल और गैस के व्यापार में तरक्की करने के बाद खुदरा बाजार और दूरसंचार जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहती है।

मीडियम-मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट [एमएमआरसीए] के लिए हुए सौदे के तहत सरकार ने डसाल्ट के सामने यह शर्त रखी है कि सौदे की कुल राशि का 50 फीसदी हिस्सा उसे भारतीय रक्षा क्षेत्र में निवेश करना होगा। इसी के तहत ही ही दोनों कंपनियों सहमति पत्र [एमओयू] पर दस्तखत किए हैं। रक्षा क्षेत्र में उतरने के लिए रिलायंस ने एयरोस्पेस और डिफेंस यूनिट बना रखी है। इसके प्रमुख विवेक लाल एमएमआरसीए सौदे से जुड़े रहे हैं। लाल इससे पहले नासा और रेथियोन में बतौर वैज्ञानिक काम कर चुके हैं। मुकेश पिछले कुछ समय से रक्षा क्षेत्र में उतरने की कोशिश में जुटे थे। डसाल्ट के साथ करार से उनका यह सपना पूरा होता दिख रहा है।

इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की अमेरिकी सब्सिडियरी ने 10 साल के बॉन्ड बेच कर 1 अरब डॉलर जुटाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी ने 5.5 फीसदी की ब्याज दर पर अनसेक्योरड नोट्स बेचे हैं। ये बॉन्ड इश्यू करीब 8 गुना सब्सक्राइब हुआ है।पिछले नौ महीने में किसी भारतीय कंपनी द्वारा बांड के जरिए जुटाई गई यह सबसे अधिक राशि है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि आरआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी रिलायंस होल्डिंग्स यूएसए ने यह बांड बेचे। रिलायंस होल्डिंग इस धन का उपयोग कारोबारी निवेश, मौजूदा ऋण के पुनर्वित्तीकरण और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

कंपनी जुटाई गई रकम का इस्तेमाल विस्तार योजनाओं के साथ अपने कर्ज की रीफाइनेंसिंग पर करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास अभी भी 15 अरब डॉलर का कैश है।

इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कावेरी बेसिन के गहरे पानी के ब्लॉक में खोदे गए पहले कुएं में गैस का भंडार मिलने की घोषणा की है। कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ब्लॉक सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2001-3 में गैस का भंडार मिला है। इस कुएं में गैस भंडार की पुष्टि कई परीक्षणों से हुई है। इनमें माड्यूलर डायनेमिक टेस्टिंग [एमडीटी] और ड्रिल स्टेम टेस्टिंग [डीएसटी] शामिल हैं।

लगातार आकर्षक नतीजे दर्शाने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान अपने शुद्ध मुनाफे में खासी गिरावट का सामना करना पड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस दौरान 4,440 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है जो बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 5,136 करोड़ रुपये से 13.6 फीसदी कम है। पिछले दो वर्षों से भी ज्यादा की समयावधि में पहली बार मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली इस दिग्गज कंपनी का तिमाही मुनाफा गिरा है।

सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) के साथ-साथ गैस उत्पादन में भारी गिरावट होने के चलते ही कंपनी के लाभ में इस हद तक गिरावट दर्ज की गई है। चूंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग समाप्त होने के बाद निराशानजक वित्तीय नतीजों की घोषणा की, इसलिए इससे उसके शेयर भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कंपनी का शेयर 0.9 फीसदी की तेजी के साथ 792.65 रुपये पर बंद हुआ।

रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान प्रति बैरल क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम उत्पादों में तब्दील करने पर कंपनी को 6.80 डॉलर की कमाई हुई है, जबकि ठीक एक साल पहले उसे 9 डॉलर का जीआरएम इससे हासिल हुआ था।

यही नहीं, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का सकल रिफाइनिंग मार्जिन इससे भी कहीं ज्यादा 10.1 डॉलर प्रति बैरल आंका गया था। कंपनी का कहना है कि कमजोर मांग रहने के चलते भी उसका सकल रिफाइनिंग मार्जिन तीसरी तिमाही, 2011-12 के दौरान काफी घट गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। इस कंपनी के केजी-डी6 (आंध्र प्रदेश) ब्लॉक में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन 23 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 41.92 एमएमसीएमडी (मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति दिन) के स्तर पर आ गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की विज्ञप्ति से यह भी जानकारी मिली है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध परिचालन मार्जिन 15.4 फीसदी से घटकर 10.7 फीसदी के स्तर पर आ गया। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 40.2 फीसदी की जोरदार बढ़त के साथ 87,480 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

गौरतलब है कि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [आरआइएल] को वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही में रिकॉर्ड 5,376 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले यह 14.1 फीसदी अधिक है। गत वर्ष इस दौरान कंपनी को 5,136 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। हालांकि इस दौरान कंपनी के गैस ब्लॉकों का उत्पादन उम्मीद से कम रहा।

समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का राजस्व 29 फीसदी बढ़कर 2,58,651 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आरआइएल के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि बेहतर वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन के चलते कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। रिलायंस के केजी-डी6 क्षेत्र में गैस उत्पादन घटकर 5 करोड़ घनमीटर रोजाना रह गया है। कंपनी ने आशंका जताई कि अगले वित्त वर्ष तक यह और कम होकर 4.6-4.7 करोड़ घनमीटर पर आ सकता है। फिलहाल कंपनी ने जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान केजी-डी6 से हुए औसत गैस उत्पादन का ब्यौरा नहीं दिया।

समीक्षाधीन तिमाही में तेल एवं गैस कारोबार से कंपनी की आय पांच फीसदी घटकर 4,104 करोड़ रुपये रह गई। कंपनी ने इस दौरान प्रति बैरल 9.2 डॉलर का मार्जिन कमाया, जो पिछली आठ तिमाही के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इन जबर्दस्त नतीजों की बदौलत मुकेश अंबानी की अगुआई वाली आरआइएल सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है। 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान आरआइएल का एकीकृत शुद्ध लाभ 27 फीसदी बढ़कर 20,211 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2009-10 में कंपनी को 15,898 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्खनन कंपनी ओएनजीसी को वर्ष 2009-10 में 16,767.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

आखिरकार बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 24.15 अंकों की मामूली बढ़त लेकर 17,772.84 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 8.6 अंक चढ़कर 5,390.20 पर बंद हुआ।बाजार ने नए हफ्ते की शुरुआत भी बढ़त के साथ की है। सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। मिडकैप और स्मालकैप इंडेक्स का हाल भी करीब करीब ऐसा ही था। दरअसल आज सुबह से बाजार में कमजोरी थी लेकिन एशियाई बाजार चढ़कर बंद हुए और जब यूरोपीय बाजार भी अच्छे खुले तो बाजार में आज फिर तेजी का मूड बन गया। हालांकि आज की बढ़त में बाजार का भरोसा नहीं दिख रहा है क्योंकि बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की तादाद करीब करीब बराबर ही है।आज के कारोबार में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंफ्रा, सेसा गोवा और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे दिग्गज शेयर 1.5-5 फीसदी की मजबूती लेकर बंद हुए। हालांकि विप्रो, टाटा पावर, सिप्ला, एसबीआई, मारुति सुजुकी, सेल और बीपीसीएल जैसे दिग्गज शेयर 2-3 फीसदी की गिरावट पर बंद हुए। बीएसई के मेटल, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थकेयर सेक्टर में अच्छी तेजी रही। लेकिन बीएसई के कैपिटल गुड्स और आईटी सेक्टर में गिरावट रही।

बाजार के जानकार गुल टेकचंदानी का कहना है कि बाजार में आगे भी तेजी का दौर बना रहेगा। अगले 6-8 महीने में बाजार में फंडामेंटल रुप से सुधार देखने को मिल सकता है। अगले 6-8 महीने बाजार के लिए और ज्यादा बेहतर होंगे।

यूरो जोन में आगे चलकर और लिक्विडिटी बढ़ सकती है। सरकार के आर्थिक सुधारों के चलते भारतीय बाजारों में हालात सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाजार में आगे चलकर महंगाई और ब्याज दरों में कमी आ सकती है।

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Palash Biswas
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यदि आप वोट न देना चाहें लेखक : विनीता यशस्वी :: अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2012:: वर्ष :: 35 :February 1, 2012 पर प्रकाशित

2012-02-13T07:43:00.001-08:00

यदि आप वोट न देना चाहें

लेखक : विनीता यशस्वी :: अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2012:: वर्ष :: 35 :February 1, 2012 पर प्रकाशित

यदि आप वोट न देना चाहें

लेखक : विनीता यशस्वी :: अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2012:: वर्ष :: 35 :February 1, 2012 पर प्रकाशित

यदि आप को लगता है कि चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है, जिसके ऊपर विश्वास कर उसे जिताना चाहें तो आप 'मत देने से इन्कार' अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अधिकार के लिये आप जब वोट देने जायें तो वहाँ बैठे चुनाव अधिकारी से फार्म 49 ओ माँगें। इसे देने के लिये अधिकारी बाध्य है। आप उस फार्म में कुछ जरूरी सूचनायें देने के बाद अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं या अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद इस नियम के अंतर्गत आप का वोट शून्य हो जायेगा। 1961 में इस नियम को इसीलिये बनाया गया, ताकि मतदाता अपने मत का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें।

यदि वोट डालने के बाद आप अपना वोट रिकॉर्ड न करना चाहें तो नियम 17 ए के तहत अपना वोट निरस्त करवा सकते हैं। यदि आप वोट देने के लिये गये और अंत समय में जबकि वोटिंग मशीन चालू कर दी गयी हो, आप वोट न देना चाहें तो चुनाव अधिकारी अगले मतदाता को वोट देने के लिये भेज सकते हैं। यदि आप वोटिंग मशीन का बटन दबा चुके हैं और फिर अपने वोट न देने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चुनाव अधिकारी बैलेट को कंट्रोल यूनिट द्वारा ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद उसे फिर से ऑन किया जायेगा, जिससे मशीन का 'बिजी' लैम्प बंद हो जायेगा और 'क्लोज' बटन फंक्शन में आ जायेगा। 'क्लोज' बटन को दबाने के बाद ही 'रिजल्ट' का बटन कार्य करेगा।

आये चुनाव… गये चुनाव… लेखक : राजीव लोचन साह :: अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2012:: वर्ष :: 35 :February 2, 2012 पर प्रकाशित

2012-02-13T07:40:00.001-08:00

आये चुनाव… गये चुनाव…

लेखक : राजीव लोचन साह :: अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2012:: वर्ष :: 35 :February 2, 2012 पर प्रकाशित

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आये चुनाव… गये चुनाव…

लेखक : राजीव लोचन साह :: अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2012:: वर्ष :: 35 :February 2, 2012 पर प्रकाशित

एक और विधान सभा चुनाव सामने है। एक पृथक राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के तीसरे आम चुनाव। नामांकन के लिये जा रहे नेताओं और उनके समर्थकों के जलूसों में लगते गगनभेदी नारे हाड़ कँपाती ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि टिकट पाने में असफल रहे नेताओं के आँसू पाला बन कर जम रहे हैं। जिन दावेदारों को अपनी पार्टियों के टिकट मिल गये हैं वे ऐसे उत्साहित है, जैसे वे चुनाव जीत ही गये हों और उनकी आने वाली सात पीढि़याँ तर गई हों। जिनका टिकट कट गया, वे ऐसे दहाड़ मार कर रो रहे हैं, मानो बस अब उनके प्राण ही छूटने वाले हों। दैनिक अखबारों में रोजाना छपने वाली तीन-तीन, चार-चार पेजों और इलैक्ट्रिक चौनलों में घंटो के 'एयर टाईम' में फैली चुनाव सामग्री को देख कर लग रहा है मानो इस वक्त प्रदेश की सबसे बड़ी घटना विधानसभा चुनाव ही हों। जबकि सच्चाई यह है कि जिस आम मतदाता के नाम पर इतना हाहाकार हो रहा है, वह फिलहाल तटस्थ और वीतराग है। सिर्फ उन्हीं लोगों में अभी थोड़ा सा उत्साह, वह भी दिखावटी अधिक, दिखाई दे रहा है जो 100 या 200 रु. की दिहाड़ी, खाने के पैकेट और आने-जाने के लिये गाडि़यों की व्यवस्था के कारण सैर का मजा लेने के लिये नामांकन जलूसों में शामिल रहे हैं।

जिन लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक कहा जाता है, वह अवश्य इन चुनावी खबरों को पढ़-देख भी रहे हैं और उन पर जुगाली भी कर रहे हैं। किसी को टिकट कैसे मिला, किसी का नाम कैसे कट गया, किसके जीतने की सम्भावनायें ज्यादा हैं…..इन पर चर्चा होने लगी है। मगर इस सुविधाभोगी मध्य वर्ग से अधिकांश वोट डालने जाते ही नहीं। उनके लिये मतदान का दिन छुट्टी का दिन होता है। यदि वे मतदान करें तो मतदान का प्रतिशत बढ़े और शायद चुनाव के नतीजे भी कुछ बेहतर निकलें। भारत में लोकतंत्र को जिन्दा उन्हीं लोगों ने रखा है, जिन्हें हम अनपढ़ कहते हैं। पढ़ा-लिखा, सिर्फ दिमागी जमा-खर्च वाला मध्यवर्ग तो लोकतंत्र के लिये नासूर है। इससे भी खतरनाक वह उच्च वर्ग है, जिसे ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अनावश्यक लगती है। 'कोई नृप होइ हमें क्या हानी' की तर्ज पर वह जानता है कि सरकार जो भी बने, करना उसे इस वर्ग के ही हित में है। चुनाव में उसे सिर्फ अपने काले धन के जखीरे से सभी संभावित विजेताओं के सामने 'कुकरग्रास' डाल देना होता है, ताकि जो जीते बाद में वह गुर्राये नहीं कि हमें तो आपने कोई मदद ही नहीं की।

दरअसल आजादी के इन चौंसठ सालों में चुनाव प्रणाली पतित होते-होते अब काले धन का उद्योग मात्र बन गयी है। सबसे ज्यादा एकमुश्त काला धन अगर कहीं खपता है तो किसी उद्योग में नहीं, बल्कि आम चुनावों में। मतदान के पीछे दो प्रवृत्तियाँ विशेष देखी जाती हैं। पहला जाति-धर्म और धन के लालच का है। इनमें भी जाति-धर्म के नाम पर उकसाना तो आजादी के पहले से ही चला आ रहा है, मगर धन का दबदबा धीरे-धीरे बढ़ा है और लगभग बीस साल पहले आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद तो आसमान छू गया है। राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति कितना ही सक्रिय और योग्य क्यों न हो, उसके लिये चुनाव जीतना तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उसमें लाखों रुपया बहाने का बूता न हो। चुनाव आयोग ही एक विधानसभा क्षेत्र में ग्यारह लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति देता है। तो कोई व्यक्ति ईमानदारी और प्रतिबद्धता से राजनीति करे और उसकी अंटी में ग्यारह लाख रुपये भी हों, यह कैसे संभव है ? हालाँकि इतनी धनराशि से भी जीतना मुश्किल है। इस बार चुनाव आयोग की चौकसी के कारण जगह-जगह भारी मात्रा में यहाँ से वहाँ ले जाये जा रहे नोट पकड़े भी गये हैं। मगर वे समुद्र में पानी की एक बूँद जैसे हैं। इनसे सैकड़ों गुना पैसा अब तक खप चुका होगा और आगे भी खपेगा। यदि किसी प्रत्याशी के पास एक चुस्त और नीचे तक पहुँचा तंत्र है तो उसके चुनाव में जीतने की सम्भावना बढ़ जाती है। ग्रामीण और आर्थिक दृष्टि से कमजोर पृष्ठभूमि का मतदाता, जिससे पैसे लेता है अधिकांशतः उसी को वोट करता है। इतनी ईमानदारी और नैतिकता उसमें बची है। वह यह नहीं समझता कि चूँकि यह अवैध ढंग से कमाया गया और खर्च किया जा रहा काला धन है, अतः जरूरी नहीं कि जिससे पैसा लिया जाये उसी को वोट दिया जाये। वोट तो अपने विवेक के अनुसार किसी अन्य को भी दिया जा सकता है। उसके लिये मतदान के लिये इस रूप में दिया गया पैसा एक तरह की दिहाड़ी है। इस वर्ग के मतदाताओं का बहुत थोड़ा ही हिस्सा इतना चालाक हो सका है कि एक से अधिक उम्मीदवारों से पैसा भी ले ले और वोट अन्यान्य कारणों से करे।

दूसरी प्रवृत्ति रेस के घोड़े पर दाँव लगाने की है। मतदाता ने कुछ पार्टियाँ चुन ली हैं, जिन्हें वह मानता है कि वे जीतने वाली होती हैं। कांग्रेस और भाजपा तो राष्ट्रीय पार्टियाँ हो गईं, उत्तराखंड में तीस साल के चुनावी इतिहास और राज्य आन्दोलन की पृष्ठभूमि के कारण उत्तराखंड क्राति दल इस सूची में था। मगर अब उक्रांद अपनी अन्तर्कलह के कारण वह स्थान खो चुका है। बगल में मायावती शासित उ.प्र. से सटा होने, और अनावश्यक रूप से हरिद्वार को उत्तराखंड में जोड़ दिये जाने के बाद बने जनसांख्यिकीय समीकरणों के चलते उत्तराखंड में पिछले सालों में धुआँधार पैसा खर्च कर बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर डट कर काबिज हो गई है। इन्हीं पार्टियों के उम्मीदवारों को मतदाता सामान्यतया वोट करता है, यह जानने के बावजूद कि अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया और आगे भी ये कुछ नहीं करेंगे। इन उम्मीदवारों में यदि कोई ज्यादा मिलनसार हुआ, शादी-ब्याह-छठी-नामकरण में क्षेत्र के मतदाताओं के घर बिला नागा पहुँचता रहा तो इस कारण उसे कुछ तरजीह मिल जाती है, उसके राजनीतिक कौशल के कारण नहीं। मतदाता का तर्क यह बन गया है कि बाकी छोटे दलों के या निर्दलीय उम्मीदवार जीतने वाले तो हैं नहीं, फिर इन्हें वोट दे कर क्यों अपना वोट 'खराब' किया जाये। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि जिस व्यक्ति के विचार, व्यवहार और व्यक्तित्व का मतदाता दैनंदिन जीवन में अत्यन्त सम्मान करता है, जिसके पास वह किसी काम के लिये या सलाह माँगने के लिये जाता रहता है, यदि वह व्यक्ति चुनाव में निर्दलीय अथवा किसी साधनविपन्न पार्टी का प्रत्याशी बन कर आ जाये तो वोट देते वक्त मतदाता उसे अत्यन्त बेरहमी से ठुकरा देता है। हालाँकि चुनाव के बाद वह फिर पहले की ही तरह उसी व्यक्ति के पास जाने लगता है। सिर्फ मतदान के वक्त वह उस व्यक्ति को घास नहीं डालता। यह 'वोट खराब होने' वाली अवधारणा भारतीय लोकतंत्र के लिये चिन्ताजनक है। मतदाता को यह समझना चाहिये कि मतदान उसके लोकतांत्रिक दायित्व की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अतः किसी ऐसे प्रत्याशी, जिसके विचारों या जीवन मूल्यों से उसकी सहमति हो, को ही उसे वोट देना चाहिये। वोट खराब होने की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। इस प्रवृत्ति से हमारा लोकतंत्र विद्रूप हो गया और राजनीतिक ताकत कुछ चुनिन्दा राजनीतिक दलों तक सीमित हो गई है।

इन बड़ी पार्टियों का टिकट मिल जाने पर प्रत्याशी का फूले न समाना और टिकट कट जाने पर सद्यःविधवा औरत की तरह दहाड़ मार कर रोने लगने की घटनाओं को इसी आलोक में समझा जाना चाहिये। इन दलों का टिकट मिल जाने का मतलब है कि आधी लड़ाई तो फतह हो गई। इन राजनैतिक दलों से रूठ कर बाहर जाना, दूसरा दल बना लेना या निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ना बहुत कारगर नहीं होता। बड़े-बड़े कद्दावर नेताओं को झख मार कर अपने पितृ दल में ही लौट कर आना पड़ता है। नवीनतम उदाहरण उमा भारती का है, जो कुछ साल तक एक पार्टी चला कर और कई तरह के नखरे दिखा कर फिर भाजपा में ही लौट आयीं।

एक और सच्चाई को समझा जाना चाहिये। आखिर विधायक बनने के लिये इतनी मारामारी क्यों होती है ? एक चुनाव क्षेत्र में उपलब्ध दर्जनों अनुभवी और योग्य कार्यकर्ताओं में से यदि कोई दल एक व्यक्ति को टिकट देता है तो बाकी लोगों को पार्टी का काम करने के बदले रोना-धोना क्यों करना चाहिये ? विधानसभा में जाकर ही कोई व्यक्ति कौन से कद्दू में तीर मार लेता है ? क्या पार्टी टिकट के लिये जान हलकान करने वाले इन लोगों को मालूम है कि विधायक के कर्तव्य और अधिकार क्या हैं ?

नागरिक शास्त्र का हमारा अल्पज्ञान तो बतलाता है कि विधायक को अपने चुनाव क्षेत्र में निरन्तर घूम कर वहाँ की समस्याओं को समझना चाहिये। फिर उन पर विधानसभा में बहस करनी चाहिये और कानून बनाने चाहिये। अब न तो विधायकों को चुनाव क्षेत्र में घूमने की फुर्सत है और न जन समस्याओं को समझने की। बहस करने की तमीज तो शायद ही किसी को हो, क्योंकि अधिकांश को तो नुक्कड़ सभाओं में ही बोलना नहीं आता, सदन तो बहुत बड़ी बात है और कानून बनाने के लिये आवश्यक ज्ञान होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी साल में तीन-चार बार रस्मअदायगी के लिये प्रदेश में सिर्फ चार-पाँच दिनों के लिये सदन चलता है, जिसमें आधे से अधिक समय ये बेशऊर विधायक शोरगुल और कार्रवाही ठप्प कर के बर्बाद कर देते हैं। फिर बाकी समय में नौकरशाहों द्वारा बनाये गये विधेयकों को हाथ खड़ा कर पारित कर देने की मजबूरी होती है। बात-बहस की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो, जब सांवैधानिक दायित्व ही पूरे न हो रहे हों तो क्यों किसी को विधायक बनना चाहिये ?

दरअसल विधायक बनने के बाद सरकार को प्रभावित करने और प्रशासन में हस्तक्षेप करने की वैधता मिल जाती है। विधायक सरकार से ऐसी नीतियाँ बनवा सकता है और निर्णय करवा सकता है, जिससे उसे चुनाव लड़वाने वाले लोगों को आर्थिक लाभ हो तो उसकी झोली में भी निरन्तर पैसा गिरते रहे। वह नियुक्तियाँ और स्थानान्तरण करवा कर या ठेके दे-दिलवा कर पैसे बटोर सकता है। पहले यह प्रवृत्ति बहुत मजबूत नहीं थी और ठेके लेने-देने का काम छिप-छिपा कर होता था। मगर अल्पमत में अपना अस्तित्व बचाने को जूझ रही नरसिंहाराव सरकार की मेहरबानी के बाद शुरू हुए सांसद निधि और विधायक निधि ने तो विधायकों को कानून निर्माता जनप्रतिनिधि की जगह पूरी तरह धंधेबाज ठेकेदार बना दिया है। इस निधि से वह अपने रिश्तेदारों तथा कार्यकर्ताओं को ठेके दिलवा सकता है। यह आर्थिक-व्यावसायिक कारण ही विधायक बनने की ललक के पीछे होते हैं, कोई लोकतांत्रिक कारण नहीं।

चुनाव में भाग लेने की लालसा के पीछे एक अबूझ सा कारण भी है। समाज में स्वीकार्यता और सम्मान पाने के लिये गाडि़यों में प्लेट लगाने का बड़ा शौक दिखाई देता है, गोया अपने कर्म और आचरण से तो आप कुछ हासिल नहीं कर सके, अब ये बोर्ड टाँक कर ही आप की शान में इजाफा हो जायेगा। इसी तरह से यह गलतफहमी भी है कि चुनाव लड़ कर समाज में नेता के रूप में मान्यता मिल जायेगी। इसलिये हमारे देश में अब हर तरह के चुनाव में बेइन्तहा उत्साह दिखाई देता है। छात्र संघ के चुनाव जीत कर तो माना कि बिल्डरों, शराब वालों से वसूली का लाइसेंस मिल जाता है, मगर टैक्सी यूनियन का चुनाव लड़ कर क्या मिलता होगा ? मगर टैक्सी यूनियन के चुनाव में भी उसी तरह पैसा बहाते और भव्य जलूस निकालते देखा जाता है। इसीलिये पंचायतों से लेकर विधानसभा चुनाव में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जो लोग अन्यथा अपने घरों में दुबके पड़े रहते हैं, वे चुनाव में नामांकन कर नेता पद का लाइसेंस लेते हैं। मगर बड़ी पार्टियों के हारे हुए उम्मीदवारों के लिये तो चुनाव लड़ना काम आ जाता है, क्योंकि वे भी छोटे पैमाने पर सत्ता के गलियारों में काम निकाल कर मलाई खाने की हैसियत पा जाते हैं, किन्तु छोटे, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये तो चुनाव लड़ना आत्मसंतुष्टि और खामख्वाह की आत्ममुग्धता के अलावा कुछ नहीं है।

इस पलायन को तो रोको ! लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 12 || 01 फरवरी से 14 फरवरी 2011:: वर्ष :: 34 :February 8, 2011 पर प्रकाशित शिवेन्द्र सिंह बोरा

2012-02-13T07:38:00.001-08:00

इस पलायन को तो रोको !

लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 12 || 01 फरवरी से 14 फरवरी 2011:: वर्ष :: 34 :February 8, 2011 पर प्रकाशित

शिवेन्द्र सिंह बोरा

http://www.nainitalsamachar.in/increasing-migration-in-hills/

इस बार जब गाँव गया तो देखा कि हरदा के घर पर ताला लटका है। घर आकर पत्नी से पूछा तो मालूम पड़ा कि हरदा के बड़े लड़के ने भी दिल्ली में ही मकान बना लिया है और माँ को साथ ले गया है। अब क्यों आयेगा पहाड़ ? छोटे दोनों लड़कों ने पहले ही अपने परिवार वहीं रखे हैं। बड़ा लड़का ही गाँव आता-जाता था और अपनी माँ का ख्याल रखता था। अब हरदा की पत्नी भी बड़े लड़के के साथ दिल्ली चली गयी है। गाँव में एक और घर पर ताला लग गया। दो-चार साल बाद बूढ़ी माँ के गुजर जाने के बाद हरदा के बच्चे भी पहाड़ की जमीन-जायदाद बेच कर हमेशा के लिये इस देवभूमि को अलविदा कह देंगे।

उत्तराखण्ड में हर गाँव की यही स्थिति है। क्या यह पलायन रुक नहीं सकता ? आज की युवा पीढ़ी अपने सोच को बदल नहीं सकती ? आखिर बाहर से लोग आकर देवभूमि में रोजगार कर ही रहे हैं। धीरे-धीरे इनकी संख्या भी बढ़ ही रही है। ऐसा रहा तो उत्तराखंड का मूल निवासी ही यहाँ अल्पसंख्यक बन जायेगा।

बाहर से लोग आकर सरकारी व प्राइवेट कम्पनियों में, व्यापार में, यहाँ तक कि शादियों के साज-बाज, मकानों में कारीगरी या सामान्य मजदूरी…..हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। उनके बच्चों की क्या संस्कृति होगी ? वे देवभूमि के रीति- रिवाज, बोलचाल, खानपान को क्या जान पायेंगे ? दूसरी ओर, बाहर से आने वाले लोग यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं। राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र बना रहे हैं। स्थानीय नेता उनका वोट बैंक बना रहे हैं। इनके रहन-सहन, खान-पान का असर उत्तराखंड के गाँवों में नजर आने लगा है।

क्या यही है शहीदों के सपनों का उत्तराखण्ड ?

पहाड़ से भाग रहे हैं नेता लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2012:: वर्ष :: 35 :February 1, 2012 पर प्रकाशित

2012-02-13T07:36:00.001-08:00

पहाड़ से भाग रहे हैं नेता

लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 11 || 15 जनवरी से 31 जनवरी 2012:: वर्ष :: 35 :February 1, 2012 पर प्रकाशित

http://www.nainitalsamachar.in/political-leaders-are-also-migrating-from-uttarakhand/

प्रवीन कुमार भट्ट

आम जनता की तरह उत्तराखंड के नेता भी मैदानों की ओर पलायन कर रहे हैं। पहले ही वे देहरादून और हल्द्वानी में अपने मकान बना चुके थे। अब उन्होंने पहाड़ से चुनाव लड़ने के लिए भी तौबा कर ली है। राज्य के ज्यादातर दिग्गजों ने मैदानों में अपने लिए सुरक्षित सीटें तलाश की हैं।

पलायन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी अव्वल हैं। इससे पहले वे अपने गृहक्षेत्र धूमाकोट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन परिसीमन के बाद धूमाकोट के समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने पहाड़ की रुख करने के बजाए पौड़ी जिले की कोटद्वार सीट को चुना। यूपी के बिजनौर जिले से लगा कोटद्वार तराई भाबर क्षेत्र है, जो रेलमार्ग से भी जुड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि खंडूड़ी ने पलायन कर अपने लिए आसान सीट खोज ली है। अच्छा होता अगर खंडूड़ी श्रीनगर गढ़वाल या लैंसडाउन जैसे पिछड़े क्षेत्रों से चुनाव लड़ कर विकास को गति देते। कभी लैंसडाउन से चुनाव लड़कर पहाड़ और पहाड़ी की बात करने वाले कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत बीते साल भर से देहरादून से लगी डोईवाला सीट पर नजरें गड़ाये थे। लेकिन भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को डोईवाला सीट से चुनाव मैदान में उतारकर बाजी मार ली। मजबूरी में हरक सिंह रुद्रप्रयाग शिफ्ट हो गए हैं। निशंक पहले थलीसैंण से लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी पहाड़ की बजाए राजधानी के निकट की सीट पर ही डेरा जमा दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सतीश लखेड़ा का कहना है कि परिसीमन के कारण नेताओं को अन्यान्य सीटों से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसमें पलायन का सवाल नहीं है। भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए हैं।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य भी परिसीमन के बाद नैनीताल जिले की मुक्तेश्वर सीट समाप्त हो जाने के बाद किसी दूसरी पहाड़ी सीट के बजाए तराई की बाजपुर सीट पर लड़ रहे हैं। पौड़ी के बीरोंखाल सीट से सतपाल महाराज की पत्नी, कांग्रेसी विधायक अमृता रावत इस बार जिला ही बदल कर नैनीताल जिले के भाबर की सीट रामनगर से चुनाव मैदान में हैं।

उत्तराखंड के नेता चुनाव जीतने के बाद पहाड़ों का रुख नहीं करते। चुनाव जीतते ही वे पहला काम देहरादून या हल्द्वानी में घर बनाने का करते हैं, जिसके बाद वे गाहे-बगाहे ही अपने क्षेत्र में नजर आते हैं। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री व पिथौरागढ़ विधायक प्रकाश पंत, पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक', कैबिनेट मंत्री खजान दास, कैबिनेट मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी, राज्य मंत्री विजय बड़थ्वाल, नेता प्रतिपक्ष डा. हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री इंदिरा हृदयेश व टीपीएस रावत विधायक अमृता रावत, केदार सिंह फोनिया व रणजीत सिंह रावत सहित अनेक नेताओं ने देहरादून में अपने घर बना लिए हैं। बची सिंह रावत और यशपाल आर्य पहले ही हल्द्वानी में बस चुके हैं। प्रदेश के नेता ज्यादातर राजधानी में ही डटे रहते हैं और पहाड़ को पहाड़ के हाल पर छोड़ देने से भी गुरेज नहीं करते। सांस्कृतिक संस्था 'धाद' के महासचिव तन्मय ममगाई का कहना है कि जब पूरा पहाड़ ही पलायन कर रहा है तो नेता कैसे अछूते रह सकते हैं ? हालाँकि उनका मानना है कि इस पलायन की जिम्मेदारी इन्हीं की है। राजनीति के जानकार अब नेताओं की इस प्रवृत्ति को राजनीतिक पर्यटन की संज्ञा तक देने लगे हैं।

लंगड़ी होती अवाम : ठहाके मार रहा है सेंसर का बिच्‍छू

2012-02-13T07:33:00.001-08:00

लंगड़ी होती अवाम : ठहाके मार रहा है सेंसर का बिच्‍छू

http://mohallalive.com/2012/02/12/satirical-writeup-on-censorship-by-gargi-mishra/

नज़रिया

लंगड़ी होती अवाम : ठहाके मार रहा है सेंसर का बिच्‍छू

12 FEBRUARY 2012 NO COMMENT

♦ गार्गी मिश्र

पिछले दिनों हमने गार्गी का सेंसरशिप से ही जुड़े मुद्दे पर एक राइटअप मोहल्‍ला लाइव पर पढ़ा था, आजादी बोलेगा तो… उसी शृंखला में पेश है, उनका यह दूसरा आलेख : मॉडरेटर

नींद में आना चाहते हो?
नशे में धुत होना चाहते हो?
अंधे और दुनिया से विरक्त होना चाहते हो?

तो शराब या अफीम की जरूरत नहीं है।
बस चुप हो जाओ, आवाज पे ताला लगा लो।

सेंसर के बिच्‍छू का एक डंक और फिर हो जाओगे अंधे… गूंगे… नशे में धुत, और कुछ भी नहीं दिखेगा… होंगी तो सिर्फ बेजुबान सोच और बेड़ियों में आजादी।

…
ये लंगड़ों का गांव

जी. हां, सही सुना आपने। अब वेब सेंसरशिप का बिच्‍छू ठहाके मार कर हंस रहा है और हंसे भी क्यूं नहीं, वजह भी है उसके पास। जनता गूंगी हो रही है, अपाहिज हो रही है और उसका जहर फैल रहा है आजादी के रगों में। भारत सरकार की आंख मिचौली अब खत्म हो गयी है। सरकार ने वेब सेंसरशिप के बिच्‍छुओं को खुले आम छोड़ दिया है और ये बिच्छू और भी ताकतवर हो गये हैं, अवाम के गिरते हौसले को देख कर। जो कंपनियां (जैसे गूगल, ट्विटर) कल तक वेब सेंसरशिप जैसे बेबुनियादी नियम के खिलाफ थी, वो भी आज हमारी लोमड़ी जैसी सरकार के सामने झुक गयी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने, गूगल और फेसबुक जैसी कुछ 21 कंपनियों से इंटरनेट कंटेंट मोनिटरिंग का प्लान अगले 15 दिनों के अंदर मांगा है।

इनफॉर्मेशन टेकनोलाजी एक्ट 2008 के तहत भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि सरकार का एक कर्मचारी वेब पोर्टल्स को वेब साइट्स ब्लाक करने का आदेश दे सकता है। मिनिस्टर फॉर स्टेट कम्युनिकेशन एंड आईटी सचिन पायलट जी का कहना है कि सरकार फ्री इंटरनेट या फ्री स्पीच के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाना चाहती लेकिन सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स और दूसरी वेब साइट्स को देश में बनाये हुए कानून के तहत अपनी कार्य प्रणाली बनानी होगी। यह तो वही बात हो गयी कि "मैं तुम्‍हें सांस लेने से मना नहीं कर रहा हूं, पर तुम्‍हें एक बंद कमरे में ही सांसें लेनी हैं…" आखिर बंद कमरे में सांसें कब तक ले पाओगे?

गंदा है पर धंधा है ये

वेब सेंसरशिप का ये नियम हम सभी को अपाहिज कर रहा है। इस बात का खयाल उन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी है, जो इसे स्वीकार करने को तैयार हैं। वे जानती हैं इसके दुष्परिणाम, पर क्या करें, कुछ ग्राहकों की कमी के कारण बनिया अपनी दुकान बंद तो कर नहीं देगा। दस ग्राहक कम होंगे, बनिया की दुकान तब भी चलती रहेगी। पर उन ग्राहकों की आवाज का क्या? यह कहां तक लाजमी है कि अपनी बात, विचार, और सोच को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक आम इंसान को अपनी जेब ढीली करनी पड़े। जरा सोचिए कि ये कहां तक सही है कि फेसबुक या किसी ब्लॉग का इस्तेमाल करने के लिए आप को हजार या दो हजार रुपये चुकाने पड़ें?

सफेदपोशों का नकाब

बात सिर्फ जेब की नहीं, यहां वेब सेंसर शिप के नाम पर सरकार एक नकाब में रहना चाहती है। जब तक हमारी आवाजों पर ताला लगा हुआ है, तब तक ये सरकार नकाब में है। जहां जबान फिसली, नकाब उठा और रुपहले घूंघट से बाहर निकली एक झूठी, डरपोक और भ्रष्टाचारी सरकार जो अपने स्वार्थ, अपनी कुर्सी के लिए हमारी आवाजों को कुचल देना चाहती है। हमारी सरकार बात करती है फ्री इंटरनेट पर फैली अश्लीलता की, सरकार बात करती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आते सरकार और देश के संविधान के खिलाफ भड़काऊ कमेंट्स की, सरकार बात करती है उन आवाजों, आर्टिस्ट, टैलेंट्स को दबाने की जो देश का असली चेहरा अपनी कला के माध्यम से दुनिया के सामने लाना चाहते हैं… यदि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति इतनी ही संवेदनशील है तो फिर ये असेंबली में बैठे नेताओं पर जो कि अश्लील वीडियो देखते पकड़े जाते हैं, उन पर कोई सख्त एक्शन क्यूं नहीं लेती? क्यूं उन्हें देशद्रोह जैसे इल्जामों में लपेटा नहीं जाता? क्या देशद्रोह का मुकदमा सिर्फ उसके लिए बना है, जो इस देश की जर्जर पार्लियामेंट को गुसलखाना बताता है, जो कि वाकई में एक कटु सत्य है।

इंटरनेट : हर प्यासे का कुआं

आज हमें किसी भी विषय पे कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, आई पैड या फिर मोबाइल पे एक क्लिक करते हैं और संसार का अथाह ज्ञान और जानकारी हमारे सामने होती है। मनुष्य से लेकर मशीन तक, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं जो हमें इंटरनेट पर नहीं मिलती। चाहे मार्केटिंग की फील्ड हो या रिसर्च की, चाहे ऑनलाइन टेस्ट हों या कोई वोटिंग, इंटरनेट हर जगह विद्यमान है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 12 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये वही जनसंख्या है, जो कहीं न कहीं हमसे और आपसे किसी न किसी माध्यम से जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा माध्यम है सोशल नेटवर्किंग और ब्‍लॉगिंग। चाहे विकिलीक्स के खुलासे हों या भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की लड़ाई, फ्री इंटरनेट इन सारे मुकाम को हासिल करने में बहुत बड़ा माध्यम रहा है। इंटरनेट ने न जाने कितने म्‍युजिकल बैंड्स, इंटरनेट गेम्स, राइटर्स, ब्‍लॉगर्स और आर्टिस्ट्स को चमकता हुआ सितारा बनाया है। इसका जीता जागता उदाहरण है यू ट्यूब की रानी श्रद्धा शर्मा, जो कि एक 15 साल की लड़की है, जिसने अपने मौसिकी के हुनर से और इंटरनेट के माध्यम से अपना नाम स्थापित किया है। इंटरनेट कब किस रूप में हमारी जीत का कारण बन जाता है, शायद इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। सोचिए क्या होगा अगर आपको इन सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए और आप एक तरह से विकलांग हो जाएं, अपनी आवाज को संसार के सामने रखने के लिए?

लंगड़ों की आवाज

ठहरिए! आप समझ रहे हैं कि यहां बात अपाहिजों की हो रही है। सही समझ रहे हैं। पर इन अपाहिजों के हांथ, पांव, दृष्टि, अन्य शारीरिक अंग सही सलामत हैं। फिर सवाल यह उठता है कि ये अपाहिज कैसे हैं? जवाब सीधा सा है। ये कोई और नहीं, ये आप और हम हैं। हम अपाहिज हो गये हैं अपनी आवाजों से, अपनी आजादी से, अपने विचारों से, अधिकारों से। और इस विकलांगता के जिम्मेदार एक हद तक हम खुद हैं क्‍योंकि "चलता है" नाम का दीमक अब भी हमारे दिलो-दिमाग में बसा हुआ है। और हमारी इस विकलांगता पे सेंसर का बिच्‍छू भी अपनी दीदें गड़ाये हुए है। अभी हम सिर्फ विकलांग हुए हैं। हमारी आवाज को लकवा न मार दे, ये आवाज हमेशा के लिए बंद न हो जाए, इसलिए देश के कुछ जागरूक युवाओं ने अपनी आवाज को बचाने का बीड़ा उठाया है। Save Your Voice की मुहिम तले, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी और अलोक दीक्षित (पत्रकार) ने सरकार के इस बेबुनियादी सेंसरशिप के नियम के खिलाफ आवाज उठायी है। जैसा कि देश में फैली जागरूकता के स्तर को हम देख पा रहे हैं, उससे ये एकदम साफ है कि अब भी हजारों इंटरनेट उपभोगकर्ता, सरकार के इस हथकंडे से बेखबर है। "सेव योर वोइस : अगेंस्ट वेब सेंसरशिप" कैंपेन के तहत "सेव योर वाइस" टीम, युवाओं के सहयोग से भारत भ्रमण पर निकल चुकी है। जागरूकता के इस आंदोलन को बढ़ावा देते हुए यह टीम हर छोटे-बड़े शहर में पहले ब्‍लॉगर्स और फेसबुक यूजर्स की एक मीटिंग कर रही है और फिर एक 'लंगड़ा मार्च' निकाल रही है, जिसमें इंटरनेट उपभोक्ता लंगड़ों और अपाहिजों के भेष में रैली निकाल कर समाज में ये संदेश फैला रहे हैं कि फ्री इंटरनेट के न होने पर एक आम आदमी किस तरह से अपनी आवाज और आजादी खो बैठेगा। इस नेशनल टूर का उद्देश्य युवाओं के बीच आईटी लॉ और सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई में एकजुट करना है।

इस अभियान की शुरुआत उज्‍जैन में ब्‍लॉगर्स मीट से शुरू हुई, जिसमें शहर के मशहूर ब्‍लॉगर्स ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की और फिर लंगड़ा मार्च का आयोजन किया गया। इसी प्रकार से ये टीम देश के हर कोने-कोने में अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सेव योर वोइस के कैंपेन के तहत इंटरनेट यूजर्स 13 मई 2012 को दिल्ली के इंडिया गेट से एक विशाल लंगड़ा मार्च निकलेंगे और यह संदेश देंगे कि वेब सेंसरशिप के नियमों तहत हमारी सोशल मीडिया अपाहिज हो जाएगी। ये मुहिम है हम सब के लिए। अन्ना ने आवाज उठायी थी। आज फिर जोश बरपा है अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। पीछे मत हटिए। यही वक्त है कि हम सब एक साथ एक जुट हो कर अपनी आवाज को मुर्दा होने से बचा लें। संभल जाओ, आगे आ जाओ… कहीं ऐसा न हो कि विकलांगता आदत बन जाए!

"सेव योर वोइस" मुहिम से जुड़ने के लिए संपर्क करें, असीम त्रिवेदी(09336505530) और अलोक दीक्षित (07499219770)।

(गार्गी मिश्र। पेशे से पत्रकार। मिजाज से कवयित्री। फिलहाल बेंगलुरु से निकलने वाली पत्रिका Bangaluredकी उपसंपादक और कंटेंट को-ऑर्डिनेटर। गार्गी से gargigautam07@gmail.com पर संपर्क करें।)

क्‍या इंदिरा ने देश चलाने के लिए जिस्‍म का सौदा किया था?

2012-02-13T07:30:00.001-08:00

क्‍या इंदिरा ने देश चलाने के लिए जिस्‍म का सौदा किया था?

http://mohallalive.com/2012/02/12/soni-sori-writes-to-the-nation/

संघर्ष

क्‍या इंदिरा ने देश चलाने के लिए जिस्‍म का सौदा किया था?

12 FEBRUARY 2012 7 COMMENTS

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हालांकि सोनी सोरी का यह पत्र, उनकी यह अपील, उनके यह सवाल, उनका यह दुख नया नहीं है। लगभग माध्‍यमों में ये प्रकाशित-प्रसारित हो चुका है, फिर भी इसकी प्रास‍ंगिकता बनी हुई है, क्योंकि व्‍यवस्‍था के गुंडों द्वारा खुलेआम मानवाधिकार का उल्‍लंघन तेजी से जारी हैं। बेखौफ। वे जानते हैं कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानवाधिकार टोलियों का संगठित प्रतिरोध भी। हम जानते हैं कि हमारी सरकार बहरी हो चुकी है, लेकिन बहरे कानों को भी खड़े करने वाले नगाड़े जनता के पास होते हैं और वे इतिहास के कई पड़ावों पर उसे बजाते भी हैं : मॉडरेटर

आप सब सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवी संगठन, मानवाधिकार महिला आयोग, देशवासियों से एक आदिवासी पीड़ित लाचार एक आदिवासी महिला अपने ऊपर हुए अत्याचारों का जवाब मांग रही है और जानना चाहती है कि

(1) मुझे करंट शॉट देने, मुझे कपड़े उतार कर नंगा करने या मेरे गुप्तांगों में बेदर्दी के साथ कंकड़-गिट्टी डालने से क्या नक्सलवाद की समस्या खत्म हो जाएगी। हम औरतों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों, आप सब देशवासियों से जानना है।

(2) जब मेरे कपड़े उतारे जा रहे थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कोई आये और मुझे बचा ले, पर ऐसा नहीं हुआ। महाभारत में द्रौपदी ने अपने चीर हरण के वक्त कृष्णजी को पुकार कर अपनी लज्जा को बचा ली। मैं किसे पुकारती, मुझे तो कोर्ट-न्यायालय द्वारा इनके हाथो में सौंपा गया था। ये नहीं कहूंगी कि मेरी लज्जा को बचा लो, अब मेरे पास बचा ही क्या है? हां, आप सबसे जानना चाहूंगी कि मुझे ऐसी प्रताड़ना क्यों दी गयी।

(3) पुलिस आफिसर अंकित गर्ग (एसपी) मुझे नंगा करके ये कहता है कि 'तुम रंडी औरत हो, मादरचोद गोंड… इस शरीर का सौदा नक्सली लीडरों से करती हो। वे तुम्हारे घर में रात-दिन आते हैं, हमें सब पता है। तुम एक अच्छी शिक्षिका होने का दावा करती हो, दिल्ली जाकर भी ये सब कर्म करती हो। तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम एक मामूली सी औरत जिसका साथ क्‍यों इतने बड़े-बड़े लोग देंगे।'

[ आखिर पुलिस प्रशासन के आफिसर ने ऐसा क्यों कहा। इतिहास गवाह है कि देश की लड़ाई हो या कोई भी संकट, नारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो क्या उन्होंने खुद का सौदा किया था। इंदिरा गांधी ने देश की प्रधानमंत्री बनकर देश को चलाया, तो क्या उन्होंने खुद का सौदा किया। आज जो महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में आगे होकर कार्य कर रही हैं, क्या वो भी अपना सौदा कर रही हैं। हमारे देशवासी तो एक दूसरे की मदद करते हैं - एकता से जुड़े हैं, फिर हमारी मदद कोई क्यों नहीं कर सकता। आप सभी से इस बात का जवाब जानना चाहती हूं। ]

(4) संसार की सृष्टि किसने की? बलशाली, बुद्धिमान योद्धाओं को जन्म किसने दिया है? यदि औरत जाति न होती तो क्या देश की आजादी संभव थी? मैं भी तो एक औरत ही हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। जवाब दीजिए…

मेरी शिक्षा को भी गाली दी गयी। मैंने एक गांधीवादी स्कूल माता रुक्मणि कन्या आश्रम डिमरापाल में शिक्षा प्राप्त की है। मुझे अपनी शिक्षा की ताकत पर पूरा विश्वास है, जिससे नक्सली क्षेत्र हो या कोई और समस्या फिर भी शिक्षा की ताकत से सामना कर सकती हूं। मैंने हमेशा शिक्षा को वर्दी और कलम को हथियार माना है। फिर भी नक्सली समर्थक कहकर मुझे जेल में डाल रखा है। बापूजी के भी तो ये ही दो हथियार थे। आज महात्मा गांधी जीवित होते, तो क्या उन्हें भी नक्सल समर्थक कहकर जेल में डाल दिया जाता। आप सभी से इसका जवाब चाहिए।

ग्रामीण आदिवासियों को ही नक्सल समर्थक कह कर फर्जी केस बनाकर जेलों में क्यों डाला जा रहा है… और लोग भी तो नक्सल समर्थक हो सकते हैं? क्या इसलिए क्योंकि ये लोग अशिक्षित हैं, सीधे-सादे जंगलों में झोपड़ियां बनाकर रहते हैं या इनके पास धन नहीं है या फिर अत्याचार सहने की क्षमता है। आखिर क्यों?

हम आदिवासियों को अनेक तरह की यातनाएं देकर, नक्सल समर्थक, फर्जी केस बना कर, एक-दो केसों के लिए भी 5-6 वर्ष से जेलों में रखा जा रहा है। न कोई फैसला, न कोई जमानत, न ही रिहाई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम आदिवासियों के पास सरकार से लड़ने की क्षमता नहीं है या सरकार आदिवासियों के साथ नहीं है। या फिर ये लोग बड़े नेताओं के बेटा-बेटी, रिश्तेदार नहीं हैं इसलिए। कब तक आदिवासियों का शोषण होता रहेगा, आखिर कब तक। मैं आप सभी देशवासियों से पूछ रही हूं, जवाब दीजिए।

जगदलपुर, दंतेवाड़ा जेलों में 16 वर्ष की उम्र में युवक-युवतियों को लाया गया, वो अब लगभग 20-21 वर्ष के हो रहे हैं। फिर भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यदि कुछ वर्ष बाद इनकी सुनवाई भी होती है, तो इनका भविष्य कैसा होगा। हम आदिवासियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों? आप सब सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी संगठन और देशवासी सोचिएगा।

नक्सलियों ने मेरे पिता के घर को लूट लिया और मेरे पिता के पैर में गोली मार कर उन्हें विकलांग बना दिया। पुलिस मुखबिर के नाम पर उनके साथ ऐसा किया गया। मेरे पिता के गांव बड़े बेडमा से लगभग 20-25 लोगों को नक्सली समर्थक कहकर जेल में डाला गया है, जिसकी सजा नक्सलियों ने मेरे पिता को दी। मुझे आप सबसे जानना है कि इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, पुलिस प्रशासन या मेरे पिता। आज तक मेरे पिता को किसी तरह का कोई सहारा नहीं दिया गया, न ही उनकी मदद की गयी। उल्टा उनकी बेटी को पुलिस प्रशासन अपराधी बनाने की कोशिश कर रही है। नेता होते तो शायद उन्हें मदद मिलती, वे ग्रामीण और एक आदिवासी हैं। फिर सरकार आदिवासियों के लिए क्यों कुछ करेगी?

छत्तीसगढ़ मे नारी प्रताड़ना से जूझती
स्व हस्ताक्षरित
श्रीमती सोनी सोरी

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7 Comments »

mithilesh kumar said:

कोई तो दिल की बात कहे |

कोई आहट तो मिले कब्रगाहों से
सब इंतज़ार में हैं कभी तो पट खुले ,
हमने देखा है लाशों को भटकते हुए
ख़ाली ज़ुबानें ही क़ब्रों में दफ़्न मिले |

शमशान में बिछे हुए श्यायों पर
उन्माद में भरे हुए कई शव मिले ,
सारी तैयारियों के बाद हमने है देखा
सब तीलियों को डब्बे में ही ज़ब्त पड़े |

बदली हुई फिज़ाओं का रुत नया
किलकारिओं में दबे हुए आंसू मिले ,
हमने दिन के उजाले में है सुना
ख़ामोशियों को बिज़ली-सा तरकते हुए |

हर तरफ है छायी हुई बदलियाँ
झरोंखों से झांकती उदासी मिले,
हमने सूनी पड़ी सड़कों पे है देखा
बारिश में भी पत्थरों को सुलगते हुए |

# 12 February 2012 at 9:53 am

राजेश उत्‍साही said:

हम सोनी सोरी के साथ हैं। उनके सवाल जायज हैं और उनका जवाब मिलना ही चाहिए। लेकिन सोनी सोरी ने अपने पत्र में ऐसा नहीं लिखा है,
जैसी आपने इस उनके पत्र की हेडलाइन बनाई है। भले ही लिखे हुए का आशय यही निकलता हो। सनसनी पैदा करने के खेल में आप तो शामिल न हों।

# 12 February 2012 at 11:00 am

Shishir Woike said:

बहुत दर्दनाक आपबीती है. किसी समुदाय विशेष पर नक्सली,आतंकवादी,अलगाववादी होने का ठप्पा लगाया जाना कितना गलत है. एसपी अंकित गर्ग की इस हरकत से न जाने कितने और नक्सली पैदा होंगे, स्कूल जाने की उम्र में अपनी पेशी का इंतज़ार कर रहे जेल में बंद आदिवासी किशोरों के पास बाहर आने के बाद क्या विकल्प बचेगा?
मॉडरेटर महोदय,
सनसनीखेज शीर्षक डालने के चक्कर में आपने इस मर्मस्पर्शी दास्ताँ के साथ जो अन्याय किया है, वो अक्षम्य है. आपने आज के मुद्दा भटकाऊ मीडिया की शैली में शीर्षक को कहानी से अलग कर दिया, आपसे ऎसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद नहीं थी.

# 12 February 2012 at 12:09 pm

दिलीप खान said:

पी चिदंबरम, मनमोहन, सोनिया, रमण…सोनी सोरी की चीख़ बेकार नहीं जाएगी।.

# 12 February 2012 at 1:59 pm

Ashwini said:

vakai me ghatna marmsparshi hai ……….. polish ki gunda gardi ke khilaph janaandolan ki jarurart hai

par kahani aur shirshak me talmel nahi hai ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

# 12 February 2012 at 10:58 pm

Neela said:

दर्दनाक. शर्म आती है इस व्यवस्था और देश के लोगों पर.

# 13 February 2012 at 2:20 pm

mukesh said:

heading is worthless…..this shows dirty politics

# 13 February 2012 at 8:01 pm

हर शहर के आसपास इत्‍मीनान के लम्‍हों वाले गांव होते हैं!

2012-02-13T07:29:00.001-08:00

http://mohallalive.com/2012/02/13/mumbai-diary-by-umesh-pant-8/

आमुख, मोहल्ला मुंबई, सिनेमा

हर शहर के आसपास इत्‍मीनान के लम्‍हों वाले गांव होते हैं!

13 FEBRUARY 2012 2 COMMENTS

मुंबई डायरी
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उमेश पंत
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सजग चेतना के पत्रकार, सिनेकर्मी। सिनेमा और समाज के खास कोनों पर नजर रहती है। मोहल्‍ला लाइव, नयी सोच और पिक्‍चर हॉल नाम के ब्‍लॉग पर लगातार लिखते हैं। फिलहाल मुंबई में हैं। उनसे mshpant@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

♦ उमेश पंत

मुंबई और मेरे रिश्ते की उम्र आज एक साल एक महीना और कुछ 10 दिन हो चुकी है। ये शहर मेरे लिए अब उतना अजनबी नहीं रह गया है। जैसे जैसे अजनबीयत खत्म होने लगती है, वैसे वैसे रहस्य छंटने लगते हैं। नयापन धुंधला होने लगता है। पुरानापन हावी होने लगता है। आकर्षण खत्म होने का डर लगने लगता है। पर मायानगरी मुंबई के अनुभवों के इस अथाह समंदर के लिए मेरे ही क्या हर किसी के आकर्षण की उम्र महज एक साल तो नहीं हो सकती…

चीजें जब बेहद अपनी होने लगती हैं, तो उनके लिए हमारा आकर्षण कम होने लगता है। मुंबई जैसे बड़े शहर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से अपने नहीं होते। शायद इसीलिए इस शहर के लिए लोगों का खिंचाव लंबे समय तक बना रहता है।

इस बीच मुंबई के भीतर ही नहीं, मुंबई के इर्द-गिर्द भी आना-जाना हुआ। कुछ ऐसे समुद्री किनारे तलाशे, जहां इतवारी शामों को बेहद खूबसूरती से बिताया जा सकता है। कई बार हम दूरियों को अपने अनुमान के आधार पर ही बिना समझे-बूझे बहुत बड़ा कर देते हैं। शायद इसीलिए जिस दिन पता चला कि दमन मुंबई से बस तीन घंटे के रास्ते की दूरी भर पर है, उस दिन एक हैरत सी हुई। इस बेहद खूबसूरत समुद्री किनारे के सफर में दो चीजों ने मोह लिया। पहला था रेशाद मसालों में पके स्रिम्स यानी सी फूड का जायका। इस स्थानीय मसाले का जायका स्वाद की दुनिया को बहुत देर तक आप की जीभ में आबाद रखता है।

दमन के बारे में जो दूसरी खास बात थी वो शराब पीने की प्रक्रिया का बेहद कम खर्चीला और लोकतांत्रिक होना। सोचिए कि समंदर किनारे बने शैक्स में एक पूरा परिवार बैठा है। अपने मां, बाप, भाई, बहन के साथ बैठा एक लगभग बारह साल का बच्चा बिना हिचके साकी की भूमिका निभा रहा है। उसके नन्‍हें से हाथ और गिलासों में भरती शराब। दूसरे दृश्य में एक रेस्टोरेंट है, जहां एक 17-18 साल की लड़की अपने पापा से कह रही है, पापा पी तो हमने भी है। लेकिन आपको तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। इतना क्यों पीते हो कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इस बात पर उसके पापा की दो और लड़कियां और उनकी मां हंसी ठठ्ठा कर रहे हैं। बेहद पारिवारिक सौहार्द के वो पल, जिनमें शराब किसी कुरीति का हिस्सा नहीं है … उस परिवार को देखकर लगा कि अगर दुनिया में शराब की सार्थक या निरर्थक कोई भी भूमिका है, तो शायद यही है। लगा कि किसी भी नशे का अच्छा या बुरा होना कितना ज्यादा सब्जेक्टिव है…

मैं जिस पृष्‍ठभूमि से आता हूं, वहां शराब पीना एक तरह का पाप है। शराब पीकर नाली में पड़े रहना। बाजार में सरेआम गालियां देना। अपनी पत्नियों को पीटना। अपने छोटे से कस्बे में शराबियों के ऐसे कारनामे देख-देख के बड़े होते हुए शराब जैसी चीज के लिए पैदा हुई हिकारत, दमन आकर जैसे खत्म हो जाती है। तब लगता है कि जजमेंटल होना अनुभव बटोरने के सिलसिले को कितना सीमित कर देता है। चीजों को सही या गलत के दायरे से बाहर खड़े होकर देखने का मन होता है कभी कभी। बिना किसी पूर्वाग्रह के। बिना उन्हें स्टीरियोटाइप किये…

मुंबई से लगभग दमन के बराबर दूरी पर ही एक और खूबसूरत सा समुद्री किनारा है – अलीबाग। सुबह के पांच बजे जहां पैरों को गुदगुदाती, कीचड़ से सनी, पथरीली जमीन होती है, जिस पर लगभग एक किलोमीटर चल कर आप एक किले तक पहुंचते हैं। दिन चढ़ते-चढ़ते वहां समंदर की विशाल लहरें अंगड़ाई लेने लगती हैं। गुनगुने पानी में मस्ती करते सकड़ों लोग, लोगों को सैर कराती घोड़ागाड़ियां, पैरासूट, बनाना राईड, स्टीमर और दिन ढलते वक्त दूर किसी अंतहीन कोने पे सूरज का लाल, नारंगी रंगों से सराबोर होकर दिलकश अदा से डूब जाना। शाम को लहरों को अपनी हदें पार कर किनारे की चट्टानी पत्थरों को धीरे-धीरे खुद में भिगोते और फिर पूरी तरह डुबा ले जाते देखना…

और हां, अगर सचमुच अपने देश में सबसे खूबसूरत समुद्री किनारों का जायजा लेना हो, तो अलीबाग से कुछ 30 किलोमीटर दूर काशिद और उसके बाद मुलुड जंजीरा नाम के समुद्री किनारों से बेहतर कोई और जगह क्या हो सकती है। एक शांत सी सड़क जिसके ऊपरी हिस्से में हरे-भरे पहाड़ और निचले हिस्से में गाढ़े नीले आकाश की परछाईं पड़ने से हल्का सा नीला दिखता समुद्री अनंत। आस पास बहती बिल्कुल साफ सुथरी हवा। और इस सबका लुत्फ उठाते मुंबई के आसपास से आये लोग…

मुंबई के लोग अक्सर अपने हफ्ते या महीने की थकान उतारने इन इलाकों की ओर रुख करते हैं। हर शहर अपने रवासियों को इत्‍मीनान के लम्‍हे मुहैया कराने के लिए गांवों या अपने आसपास के कस्बों पर ही तो निर्भर होता है। मुंबई को इस मामले में खुशनसीब कहा जा सकता है कि उसके इर्दगिर्द एक अथाह समुद्री इत्‍मीनान बहता है, जिसे काम से थकी हारी मुंबई की जनता को राहत पहुंचाने के लिए शायद दुनिया बनाने वाले ने सौंपा हुआ है…

पिछले कुछ दिनों से मुंबई की हवा भी कुछ सर्द सी है। सरसराती ठंड जैसे जुमले से आमतौर पर मुंबई का वास्ता बहुत कम पड़ता है। ऊनी कपड़े, जैकेट, बनियान ये सारी चीजें मुंबई के लिए आउट ऑफ डेट सी लगती हैं। एकदम गैरजरूरी। लगता है कि जैसे लोकल ट्रेन की तरह इस सरपट भागते शहर में मौसम भी लोगों को गैरजरूरी चीजों से बचने की सलाह देता हो…

घर से बहुत दूर यहां मुंबई में बैठे जब टीवी पर नैनीताल या अल्मोड़ा में बर्फ गिरने की खबर आती है, तो थोड़ा नौस्टेल्जिक फील होता है। बचपन के दिनों के वो बर्फीले मौसम क्या गजब होते थे। रात भर बिन बताये चुपचाप बर्फ गिरा करती थी और सुबह दरवाजा खोलकर बाहर देखने पर हर ओर उसके सफेद रंग की बादशाहत काबिज हो गयी लगती थी। घरों की छतों, पेड़ों, पहाड़ों, सड़कों पर दूर-दूर तक बस बर्फ ही बर्फ। जब ठंड से डरती डरती सी धूप की किरणें थोड़ा साहस कर आसमान की छत पर आती तो हम भी मम्मी के बनाये नये-नये ऊनी बनियान, दस्ताने और मफलर पहन कर अपने घर की छतों पर पहुंचते और ताजा ताजा बर्फ को जमा कर बड़ी बड़ी बर्फीली मूर्तियां बनाते। गुड़ के साथ ताजा ताजा बर्फ खाते हुए बीता वो सर्द बचपन और उन बर्फीली मूर्तियों के साथ बड़े शौक से खिंचाई तस्वीरें, मुंबई की हल्की-हल्की ठंडक का एहसास देती हवाओं के बीच बड़ी याद आती हैं…

मुंबई में जिंदगी का ये मैराथन अपनी धीमी-धीमी रफ्तार के साथ जारी है। वक्त बेवक्त इस मुंबई डायरी की अगली कड़ियां भी धीमी रफ्तार से ही सही, जारी रहेंगी…

मुचीर बो शोबार शुंदोरी भाभी [दलित स्त्रियों को जरूर छेड़ो]

2012-02-13T07:26:00.001-08:00

मुचीर बो शोबार शुंदोरी भाभी [दलित स्त्रियों को जरूर छेड़ो]

http://mohallalive.com/2012/02/13/plight-of-the-dalit-community-in-bangladesh/

मुचीर बो शोबार शुंदोरी भाभी [दलित स्त्रियों को जरूर छेड़ो]

13 FEBRUARY 2012 2 COMMENTS

[X]

लेखक : नइमुल करीम, अनुवादक : आनंद पांडेय

यह लेख पड़ोसी मुल्‍क बांग्‍लादेश में दलित जीवन के बारे में है। लेखक नइमुल करीम बांग्लादेश के अग्रणी मीडिया समूह 'द डेली स्टार' के फीचर लेखक हैं। आनंद पांडेय, पीएचडी, राजनीतिक कार्यकर्त्ता, अनुवादक और लेखक हैं, जिन्‍होंने मोहल्‍ला लाइव के लिए इस लेख का अनुवाद किया है। यह लेख उक्त समूह की मासिक पत्रिका 'फोरम' के फरवरी अंक में छपा था : मॉडरेटर

कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की, जिसमें किसी स्त्री-पुरुष को अपनी पहचान हर दिन समाज से खारिज हो जाने से बचने के लिए छुपानी पड़ती हो, जिसमें व्यक्ति को इंसान द्वारा निर्मित अतार्किक व्यवस्था की वजह से हर स्तर पर दंडित होना पड़ता हो। इस तरह की नारकीय जिंदगी के लिए किसी दलित परिवार में पैदा हो जाना ही काफी है। सबसे खतरनाक तो यह है कि सरकार इस अमानवीय प्रथा की ओर आंखें बंद किये है।

बांग्लादेश में दलितों की आबादी लगभग 1 करोड़ है। बांग्लादेश दलित परिषद के अनुसार यह आबादी भारतीय उप महाद्वीप का सबसे उपेक्षित समुदाय है। बांग्लादेश दलित परिषद के संयोजक विकास कुमार दास कहते हैं, "नेपाल और भारत जैसे देशों में ऐसे कानून हैं, जो दलितों की भेदभाव से रक्षा करते हैं। ऐसे देशों में दलित उत्पीड़न के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। लेकिन, 40 सालों के बाद भी यहां कोई नियम नहीं है, जो हमारी रक्षा कर सके। आज भी हमें अछूत माना जाता है।"

अनुसूचित जाति के नाम से भी जाना जाने वाला दलित समुदाय हिंदू जाति-व्यवस्था की सबसे निचली जाति है। सदियों से यह जाति सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और अन्य विविध आधारों पर भेदभाव का शिकार रही है, जिसके फलस्वरूप सामान्य जनता से प्रतियोगिता करने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। इन्हें आज भी गटर सफाई, जूता पॉलिश, सफाई जैसे अपने परंपरागत पेशे में ही फंसे रहना पड़ता है। नाम-शूद्र से लेकर ऋषि तक कई दलित उपजातियां पूरे देश में पायी जाती हैं। फिर भी उन्हें भेदभाव से बचाने के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं की गयी है। यद्यपि कि संविधान जाति आधारित भेदभाव को निषिद्ध ठहराता है, फिर भी दलितों का मानना है कि उन्हें सुरक्षात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। बांग्लादेश दलित परिषद के सदस्य मिलन दास कहते हैं, "हम ऐसा कानून चाहते हैं, जो खासतौर पर दलितों के उत्पीड़न को निषिद्ध करे। समाज में बेहतर जगह पाने के लिए हमारे लिए एकमात्र यही रास्ता है।"

अपनी निराशाजनक कहानी बयां करते हुए कुमार दास कहते हैं कि अपने परंपरागत पेशे छोड़कर मनमाफिक रोजगार करना और समाज की मुख्यधारा में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। वह कहते हैं, "छह महीने मेडिकल प्रैक्टिस के बाद मैंने दवा की दुकान खोलनी चाही। जब मैंने अपने सहकर्मियों से इस बात की चर्चा की तो उन लोगों ने सलाह दी कि यह घाटे का सौदा होगा क्योंकि एक दलित की दुकान से कोई भी दवा नहीं खरीदेगा।" दास ने उसी दिन अपनी नौकर छोड़ दी और फिर कभी लौट कर नहीं गये। उन्होंने बांग्लादेश दलित परिषद के लिए काम शुरू कर दिया। बांग्लादेश दलित परिषद दलितों की जिंदगी को बदलने की कोशिश करने वाले कुछ संगठनों में से एक है। दास कहते हैं, "नौकरियों की बात भूल जाइए, हमें तो साक्षात्कार के लिए भी नहीं बुलाया जाता क्योंकि हमारे नाम से ही हमारी पहचान का पता चल जाता है।" नौकरियों में आरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए दलित परिषद कहती है कि सार्वजानिक क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण दलितों के लिए नौकरी पाना टेढ़ी खीर हो गया है। कुमार दास कहते हैं, "पूरे जीवन हम शिक्षा और अन्य सामाजिक कारकों में पीछे रहे इसलिए सामान्य जनता के साथ प्रतियोगिता करना हमारे लिए संभव नहीं है।"

पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश हरिजन परिषद और बांग्लादेश दलित परिषद जैसे संगठनों के उभार हुए हैं, जिन्होंने दलितों में जागरूकता और संघर्ष की भावना का प्रसार किया है। विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से वे सिविल सोसाइटी का समर्थन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यद्यपि कि कुछ प्रगति हुई है लेकिन समुदाय के नेताओं का मानना है कि और अधिक लाभ उठाने के लिए दलितों का संसद में प्रतिनिधित्व जरूरी है। कुमार दास कहते हैं, "किसी भी राजनीतिक दल में दलितों के प्रतिनिधि नहीं हैं। उपजिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कोई भी दलित नहीं है। कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता है। इसलिए राजनीतिक रूप से हम बहिष्कृत हैं और यह एक बड़ी समस्या है।" दास और आगे कहते हैं कि अवामी लीग समेत कई दलों ने 2009 के चुनावी घोषणा-पत्र में दलितों के लिए कई वादे किये थे लेकिन आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। दलित परिषद के सदस्य राजनीतिक दलों को उन्हें महज वोट बैंक समझने का दोषी मानते हैं। एक हालिया सम्मलेन में दलित परिषद के एक सदस्य ने कहा कि चुनाव परिणाम जो भी हों, विजयी दल अंत में दलितों की निंदा ही करता है। बांग्लादेश दलित परिषद के सदस्य अशोक दास कहते हैं, "सत्तारूढ़ दल ने हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं किया है। हमारे संगठनों (बीडीपी-बीएचपी) को धन के लिए मानुषेर जन जैसे गैर सरकारी संगठनों पर निर्भर रहना पड़ता है।"

चुनाव से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए कुमार दास कहते हैं, "हाल में मेरे एक रिश्तेदार उपजिला चुनाव में खड़े हुए। नामांकन के बाद हम लोगों ने उनका समर्थन करना शुरू किया। पूरा सवर्ण समाज इसके खिलाफ था। उन्होंने घिनौने नारे लगाये और हमारे समुदायों को अपमानित किया। आखिरकार हमारे प्रत्याशी को चुनाव से अलग होना पड़ा."

यद्यपि कि यह एक कठिन काम है फिर भी बीडीपी और बीएचपी का मानना है कि सरकार अंततः हमारी मांगों को मानेगी इसलिए इस दिशा में इन संगठनों ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय दलित आयोग के गठन की योजना इनमें से एक है। अशोक दास कहते हैं, "हमारा लक्ष्य है एक दलित आयोग का गठन जो हमें मुख्यधारा से जोड़ने और अन्य कई जरूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करेगा।" वह कहते हैं, "अभी हमारा लक्ष्य है संगठित शक्ति होना।"

बीडीपी के अनुसार दलित महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार एक अन्य प्रमुख समस्या है, जिस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। अशोक दास कहते हैं कि दलित महिलाएं दोहरे दमन का शिकार हैं। पहले तो औरत होने के नाते और दूसरे दलित होने के नाते। कुमार दास कहते हैं, "हमारे समुदाय की महिलाओं के लिए सवर्ण लोगों ने 'मुचीर बो, शोबार शुन्दोरी भाभी' जैसी कहावतें चला रखी हैं, जिसका अर्थ होता है कि दलित स्त्रियों को छेड़ने में कुछ भी बुरा नहीं है।"

अनारक्षण की नीति ने शिक्षा के क्षेत्र को भी प्रभावित किया हुआ है। दलित छात्रों को इसकी वजह से संस्थाओं में प्रवेश के लिए भटकना पड़ता है। बीडीपी से संबद्ध एक शिक्षाशास्त्री दावा करते हैं, "एससी छात्र हाई स्कूल में कम नंबरों की वजह से विश्वविद्यालयों द्वारा खारिज कर दिये जाते हैं। सुविधाहीनता में ये इतने ही नंबर ला सकते हैं।" इसके आलावा जिन छात्रों का सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश हो भी जाता है, वे अपनी पहचान छुपाते हैं ताकि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया से बचे रह सकें।" सत्कारी राजकीय महाविद्यालय के छात्र बशुदेब दास बाबुल कहते हैं, "दलित छात्र अपनी पहचान नहीं उजागर करते हैं क्योंकि उन्हें अलग मेस में खाने या अलग होस्टल में रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है।" वे आगे कहते हैं कि परिसरों में उन्हें समान अवसर नहीं मुहैया कराये जाते।

बाबुल उदाहरण के लिए, अपने बारे में बताते हैं, "मैं बांग्लादेश छात्र लीग का सक्रिय सदस्य हुआ करता था और प्रायः राजनीतिक भाषण भी देता था। लेकिन जब लोगों को पता चला कि मैं ऋषि हूं, तो उन लोगों ने मेरी उपेक्षा करनी और मुझे खारिज करना शुरू कर दिया।" वह आगे कहते हैं कि मेरी जाति का पता चल जाने के बाद लोगों ने मुझे महाविद्यालय में महामंत्री बनने से रोक दिया। बहुत से अन्य दलित छात्रों की तरह बाबुल को भी जाति की वजह से नौकरियों के लिए मना कर दिया जाता था। फिलहाल वे बीडीपी को सहायता देने वाली परित्राण नामक गैर सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं। बीडीपी के अन्य सदस्यों की तरह बाबुल भी मानते हैं कि सार्थक बदलाव के लिए दलितों को राजनीति में मौका चाहिए।

समान अवसर के तर्क के आधार पर विरोधी दलितों के लिए आरक्षण की नीति का विरोध करेंगे लेकिन उन्हें उस दर्द और अपमान को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वे सदियों से गुजर रहे हैं। यह असंभव है कि असमानता की जमीन पर खड़े होकर वे समाज में जगह बना पाएंगे। उम्मीद है, सत्ता में बैठे लोग आरक्षण के माध्यम से भारत में दलितों की उल्लेखनीय प्रगति से प्रेरित होंगे और देश के लगभग एक करोड़ दलितों को कुछ इसी तरह के कदम उठाकर देशवासी होने का एहसास दे पाएंगे।

(अनुवादक : आनंद पांडेय। एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एनएसयूआई। जवाहरलाल नेहरु विश्‍वविद्यालय से उच्‍च शिक्षा। उनसे anandpandeymail@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।)

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2 Comments »

Akanksha Pandey said:

आनंद जी , बांग्लादेश के बारे में हम सब जो जानते है, और जो मैंने यहा कुछ महीनो रह कर देखा है , ये स्पष्ट है कि कई मायनों में ये देश भारत से अभी भी कोई २ दशक पीछे चल रहा है . पर अब समय ही कुछ एइसा है कि बदलाव हर जगह तेज़ी से हो रहा है . दलितों कि ये दुर्दशा जान कर मुझे दुःख तो हुआ पर आश्चर्य नही, क्योंकि मै ये देखती आ रही हू कि बांग्लादेश पिछड़ी हुए समुदायों और अल्पसंख्यकों को न्याय देने के मामले में बहुत ही पीछे रहा है. आप इनके आदिवासी अधिकारों पर नज़र डाले आप चौक जायेंगे , उनकी जमीने , जंगल और हक किस कदर छीने और चुराए जा रहे है. इस से भी बदतर एक समुदाय बताती हू आपको , जो अपने पुरखो के किये को अब तक भुगत रहे है. और हमारे बंगलादेशी भाईयों कि नफ़रत अब तक नही बुझी है इनके नारकीय जीवन को देखने के बाद भी . ये समुदाय है "बिहारी ". इनके पूर्वज देश विभाजन के वक्त अपने मुस्लिम धर्म के कारण बिहार छोड़ बांग्लादेश चले गये , कुछ ही दिनों बाद दुर्भाग्य शुरू हुआ और इन लोगो ने बांग्लादेश और पकिस्तान कि लडाई में पकिस्तान का साथ देना शुरू किया , वे उर्दू के कड़े पक्षधर थे और आज भी उर्दू बोलते है . उस वक्त से ही इनके ऊपर हजारो बंगला भाषियों के खून के दाग है . बांग्लादेश कि विजय के बाद पाकिस्तानी सेना चली गयी लेकिन उसके बाद उन्होंने भूल कर भी इन्हें याद नही किया. पकिस्तान सरकार ने इन्हें वापस नही बुलाया अपने मुल्क में और बाद में इनकार ही कर दिया , और बंगलादेशी लोग इन्हें कभी अपना नही पाए . नतीज़तन , ये लोग आज भी एक घेत्तोराइज़ तरीके से गंदे घने स्लम्स में डरे सहमे , शिक्षा और विकास से कटे हुए नारकीय जीवन जी रहे है.

# 13 February 2012 at 11:05 am

अविनाश चंद्र said:

दुनियाभर में दलितों पर सदियों से अत्याचार होते रहे हैं। बंग्लादेश तो बस एक बानगी भर है।

ELECTIONS: UTTAR PRADESH Wind Under Wings Two big campaigners, Rahul and Mayawati, face off in Sitapur. The town seems nonplussed. ANURADHA RAMAN

2012-02-13T07:23:00.001-08:00

TRIBHUVAN TIWARI

In the air Mayawati supporters

ELECTIONS: UTTAR PRADESH

Wind Under Wings

Two big campaigners, Rahul and Mayawati, face off in Sitapur. The town seems nonplussed.

ANURADHA RAMAN

http://outlookindia.com/article.aspx?279877

"We are out to watch the tamasha today as both behenji and Rahul bhaiya are in our area. Who knows who we will vote for. No one is worth it."

—a shopkeeper in Sitapur

The Eye Hospital Road is fondly referred to as the Connaught Place of Sitapur. On February 8, when the first phase of polls were held in Uttar Pradesh, the town was in election brio. But a few days before voting day, no one was willing to lay any bets. In the 2007 assembly election, this area had emerged as a BSP bastion in the wave that saw Mayawati's party go shining past the simple majority. But this time in Sitapur—where Mayawati and Rahul Gandhi addressed rallies within 24 hours of each other—ordinary people in the heart of town seem quite bored. Party workers, on the other hand, were exuberant.

An hour before Congress general secretary Rahul was to arrive at the Raja Raghubir Dayal Inter College grounds, with a capacity of 10,000, an average-sized crowd has settled in. The master of ceremonies is a singer who is belting out lyrics pledging his life for the hand—'Dil diya hai, jaan bhi denge, eh panja tere liye (I've given you my heart, and will readily give you my life, oh hand)'. Around 1 pm the crowd is told that Rahul bhaiya will soon arrive in a chopper. The Congress candidate is a weaver, Abdul Jaleel Ansari. His entreaties take on great urgency as the moment of Rahul's arrival approaches. "You left me out last time and I lost by a few thousand votes. Please don't do that this time," he pleads.

Mayawati wave as she arrives at a Sitapur rally. (Photograph by Tribhuvan Tiwari)

Till February 7, Rahul had attended some 130 rallies in the state, and Sitapur saw a lot of action. The town is just 90 km from Lucknow, yet it has escaped most signs of development, though it has reposed trust in both the ruling BSP and had earlier romanced the SP. People freely complain about the lack of civic amenities and speak of power cuts lasting eight to 10 hours (it's only with the announcement of elections that the situation improved a little). There are no good schools, though the eye hospital has a good reputation, and people are proud it's in their town. Apart from that, they lament that no one listens to them.

However, they do land up to listen to the netas. The good-looking Rahul has the easy charm and allure of the dynasty. People turn up out of curiosity to stare at him. Burqa-clad women take their seats in the section reserved for them while men keep to the larger enclosure. Twenty-two years is a long time to be banished from power, and Rahul is on a terrain where the organisational muscle of the Congress is poor. The second-rung confusion exemplifies that. Union steel minister Beni Prasad Verma, an import from the SP, is being projected as the backward face of the Congress. But when he gets up to speak, he is politely asked to wait for another MP, Salim Sherwani, to speak first. It's a predominantly Muslim gathering. That is just how politics is in Uttar Pradesh. Verma waits his turn.

Rahul's earnestness floats above this. "Allow us a chance to bring progress here. The Congress has been out for a long time. Look at Andhra Pradesh. UP's time has come. Don't you people deserve a good life too?" he asks. There is the by-now familiar wordplay. "The cycle (the SP symbol) is punctured, the elephant has gobbled up everything given by the Centre," he says. Rahul's star appeal works more on the visual plane—the applause for his verbal exertions is feeble. MoS for surface transport Jitin Prasada, the MP from Dhaurahra, asks the crowd to cheer.

For half an hour, Rahul talks about what his party has done for the people of Uttar Pradesh. He speaks of NREGA, loan waivers and the recently announced sub-quota for Muslims. "I have not come here to win elections. I have come to change the face of UP," he says. (A few days later, he says the same thing at a press conference in Varanasi—UP is a mission, not an election.) "Did Mayawati even think of a quota for backward people? Has either Mulayam Singh or Mayawati ever stepped into your homes or held your hand?" he asks. The crowd does applaud. Yet, as they leave, the consensus is that the fight is mainly between the SP and the BSP.

Last time, the SP won four of the seats from Sitapur, with the BSP winning five. This time around, it's anybody's guess. Some say it will be the cycle all the way. Others don't give up on the elephant. In the crowded "CP of Sitapur", a toy store owner, Hari Ram Bansal, says no party has paid any attention to health or education. Currently, he says, his plan is to vote for anyone who will vote out the BSP. His son is not so sure who he will vote for. But corruption is a certainly a big issue, he says, and he has followed the Anna Hazare-led anti-corruption movement. "But will Hazare stand for elections?" he asks.

Playing big Rahul campaigns in Sitapur

The day after Rahul has come and gone, Sitapur is at a standstill. Chief minister Mayawati lays seige to the town and a far larger crowd turns up for her rally. As early as 10 am, there is a patient queue of people waiting for a glimpse of the CM. Mayawati always has a faithful audience, although the non-Dalit accretions may be deserting the votebank. The Dalits are there in strong numbers. Mayawati does not plead or ask people to give her a chance. She spews anger at her rivals and cautions the audience against the other parties. "Don't get carried away by the Congress or the SP. Look at the way they behaved with you. We have paid attention to the fact that our candidates are clean and committed to development," she reads from a prepared text. To tide over charges of corruption and anti-incumbency, Mayawati has dropped 100 sitting MLAs, including ministers.

Her words are at battle-pitch. "Before we came to power, you had the SP, the BJP and the Congress. What have they given you... only unemployment and poverty." That seems to strike a chord with a section of the crowd that breaks into an impromptu jig. "I had to come and see behenji," says Savita, who attended the rally with her baby and an invalid husband, who has been laid off from work. Mayawati certainly has her loyal followers. The numbers at her rally are far bigger than at the Rahul show the day earlier. It's the in-between numbers that will steer the fate of Sitapur—and UP.

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SPORTS INJURIES: YUVRAJ SINGH The Next Innings Yuvraj Singh, World Cup lodestar, struck by cancer. He’ll be back. ROHIT MAHAJAN

2012-02-13T07:21:00.001-08:00

SPORTS INJURIES: YUVRAJ SINGH

The Next Innings

Yuvraj Singh, World Cup lodestar, struck by cancer. He'll be back.

ROHIT MAHAJAN

Yuvraj Singh's story can be the good news that inspires. It's not a sad story."

—Harmala Gupta, cancer survivor and founder of CanSupport,
which provides home care for people with terminal cancer.

It's not a sad story, it needn't be a sad story, for it's the story of a hero, and a hero must smile through pain as he does through pleasure. And hasn't Yuvraj Singh had many reasons to smile? Didn't April mark the pinnacle of his career? Written off when the World Cup started as 'finished and over-the-hill', Yuvraj became the Man of the Tournament, winning four Man of the Match awards. On March 24, 2011, as he guided India to a win over defending champions Australia, propelling them into the semi-finals, every young boy in the country wanted to grow up to be Yuvraj Singh.


	"Yuvi's a very sharp man. He asked me very intelligent questions, about his illness, treatment and recovery."Dr Nitesh Rohatgi, Max Cancer Centre

But four days before that in Chennai, there appeared a very public sign of things to come as India took on West Indies in a group match. Batting in the 80s, Yuvraj seemed in trouble, coughing and vomiting. Umpire Simon Taufel inquired whether he was well enough to continue. Yes, said Yuvraj. "I'm nearing a century after a long time, and my team needs me to bat on," he said.

May 20, 2011. Yuvraj flies from Mumbai to Delhi and drives straight to G-Scan Imaging and Diagnostics Centre in south Delhi—he's there only to inaugurate its new section catering to alternative medicine. Nothing ails him, other than the cough, that persistent cough that had been bothering him for months by then. But wasn't that just a cough? What chance did a mere cough have against Yuvraj, 29, in the prime of his life, the man who won the Cup for India the previous month? That day, though, the cough is a bit too bothersome. The doctors suggest an X-ray imaging of his chest, just in case. Yuvraj says OK, I'll be back two days later, after playing Pune's last match in the IPL. A week later, he pulls out of the ODI team to tour the West Indies.

He's too proud, he pulled out because he didn't want to play under Suresh Raina, said news speculation. Men like Yuvraj, inhabitants of the fishbowl, become immune to barbs of the fans and press, both fickle beasts who're quick to turn from friend to foe, but sometimes it hurts. This was one such time, Yuvraj was hurt and depressed. The spirit was hurting, even though he was a naturally buoyant man; the bodily pain was less acute, but it was under siege of cancerous cells. The X-ray image showed a lump in the chest. Yuvraj and his family, expecting it to be a routine X-ray procedure, staggered in disbelief. Second opinion was sought, from several sources. There was sometimes reason for hope, sometimes reason for despair. "When your child is suffering from even a harmless ailment, don't you try to get the best doctor, the best medical opinion?" asks a family friend. "The family did just that. Else tell me, if the opinion was unanimous that it was cancer, why would the family delay treatment for so long?"


	"He's getting chemotherapy which has its side-effects, but he tries to keep everyone cheered up, cracking jokes."Gulzar Chahal, Friend And Manager

Yuvraj's family derived hope from many sources, sometimes from tales of incorrect diagnosis. "For instance, a former India spinner's mother was diagnosed with cancer by a leading Delhi hospital, and told no treatment was possible," says a family friend. "They told him to keep his mother happy for the six-odd months she had left. They sent the slides to another oncologist, and it turned out to be a cyst. She survived."

In October and November, the news got worse—there was 90 per cent possibility that it could be cancer. The family, still hopeful, sent the slides of his sample abroad, and it was only in December that they got absolute opinion about his condition. Matters were complicated by the fact that the tumour was an extremely rare one—extra-gonadal mediastinal seminoma. In layman's terms, it's a germ cell tumour located between his lungs; 'extra-gonadal' means there was no evidence of a primary tumour in the testes.

"This type of cancer is extremely rare, perhaps less than 1 per cent of all cancer cases," says Dr Nitesh Rohatgi of Max Cancer Centre, who was consulted by Yuvraj's family on January 18 this year. Dr Rohatgi, who is collaborating with the team of doctors in the US treating Yuvraj, says physicians can go through their entire lifetimes without seeing even one such case. "In the UK, where I trained and worked for several years even at a referral centre for all germ cell tumours, we saw only two-three mediastinal germ cell tumours in a year."

Once the cancer was confirmed, there ensued consultations on the best place to get Yuvraj treated. While India's top cancer hospitals provide treatment at par with the best in the world, Yuvraj's family opted for the United States due to two reasons—privacy from the aggressive media, and because the hospitals they'd gone to before they met Max's Rohatgi seemed more inclined to use Yuvraj's star value to enhance their image. "It seemed to us that they were less interested in treating him than using him as a brand ambassador for their hospital," says a family source. Dr Kohli, whose clinic Yuvraj went to on May 20 last, says he's been silent for six months. "I was only pained at his condition. Even now, I did not wish to discuss him with the media... I did it only because Yuvraj's father disclosed this in a TV interview, and I could not deny the facts," he says.


	"He's already talking about wanting to spread awareness about cancer in India."Nishant Arora, Childhood Friend

Once the cancer was confirmed, Yuvraj got down to combating the illness methodically. As Dr Rohatgi says, "Yuvraj and I had long telephonic discussions. He's a very sharp man and he asked me very intelligent questions about his illness, treatment and the future. Realising the need to concentrate on treatment aiming at a cure and speedy recovery, the family decided to get treatment in the US."

Yuvraj is undergoing treatment by a team led by Dr Lawrence Einhorn, the distinguished oncologist who treated cyclist Lance Armstrong. He's not in Boston, which was a red herring used to keep his location a secret. Last Wednesday, he started the third of his nine weeks of chemotherapy. The Indian cricket board has stood behind Yuvraj like a rock, extending all support and bearing all the expenses. "He's grateful for this support by the BCCI," says Nishant Arora, Yuvraj's childhood friend who recently joined him as his manager. "It's the parent body of cricket in India, and it has actually helped him like a parent."

Yuvraj has got enormous support from his friends. Gulzar Chahal, who's known Yuvraj since their days of playing Under-12 cricket tournaments, says he's a soft-hearted man with a tough exterior. "He's undergoing chemotherapy, which has its side-effects, but he tries to keep everyone cheered up, always cracking jokes," Chahal says. Dr Rohatgi confirms that "Yuvraj is always taking the mickey out of me!"

His mother, whom he dotes on, is with Yuvraj. "He tries to keep his mother cheerful," says a family friend. "He also feels a bit guilty...he says that this is the time to give her happiness, like she did for him when he was a kid."


	"I was pained at his condition. I talked to the media as Yograj had already broken the news."Dr Pawandeep Kohli, G-Scan Imaging & Diagnostics Centre

Yuvraj's story is an extraordinary one. His talented father Yograj Singh could play only one Test for India, so projected his ambitions on his child and made him a cricketer with a "Hitler-like regimen", according to friends. Yuvraj is what he is because of Yograj but it was tough as a child, especially as his parents separated and he often had to meet his mother secretly. When he grew up and started earning from the game, he went to live with his mother. "I remember I got a cheque of Rs 21 lakh from the first tournament I played for India and the first thing I did was to buy a house for my mother. This is the least I could do for someone who had suffered and done so much for me," Yuvraj said in an interview last year.

Yuvraj is focused not merely on getting well, but on getting back on the field. Having gone through this difficult phase, he's also recognised the good he could do by working on cancer awareness. "He's already talking about how he intends to spread awareness about cancer," says Arora. "He says he was lucky, getting the X-ray done at the right time."

"That's a wonderful thought," says Harmala Gupta, 58, who was diagnosed with cancer at the age of 33 when she was in Canada, where she got treated. "There is so much negativity about cancer in our country. People say things like, 'How did this happen to you, you are such a good person!' As if cancer happens to bad people. Yuvraj has an opportunity to do a great deed, like Armstrong has done in the US. Cancer treatment is very expensive in India, and there's no health insurance. That needs to change. He can educate people, inspire them."

Commoners like us want genius to succeed. Fans don't accept failure, won't tolerate heroes having frailties they themselves have. But illness doesn't discriminate. Yuvraj's story is heroic not only because of what he's doing right now but because of what he can do and aims to do. Get well soon, Yuvi!

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AUTHORS:  ROHIT MAHAJAN
PEOPLE:  YUVRAJ SINGH
TAGS:  CRICKET | HEALTH- MEDICINE- FITNESS
SECTION:  SPORTS

http://www.outlookindia.com/article.aspx?279896

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